एनएमबि बैंकले डेढ १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र आज (जेठ ९ गतेदेखि) निष्काशन तथा बिक्री खुल्ला गरेको छ ।

बैंकले प्रतिइकाई १ हजार रुपैयाँको दरमा एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको १५ लाख इकाई ऋणपत्र निष्काशन गरेको हो । जसमध्ये ९ लाख इकाई बैंकले आफ्नै पहलमा अन्य संघसंस्थालाई बिक्री गर्नेछ भने बाँकी ६ लाख इकाई सर्वसाधारणका लागि बिक्री गर्नेछ  ।

बैंकले १५ वर्ष अवधिको ‘एनएमबि उर्जा ऋणपत्र ४% – २०९२-९३’ जारी गर्न लागेको हो । यसमा वार्षिक ४% ब्याजदर रहनेछ  । बिक्री प्रबन्धकको काम हिमालयन क्यापिटलले गर्नेछ ।

लगानीकर्ताले उक्त ऋणपत्रमा जेठ ९ गतेदेखि छिटोमा जेठ १२ गते र जेठ २२ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । उक्त ऋणपत्रमा लगानीकर्ताले न्यूनतम २५ इकाईदेखि अधिकतम ८ लाख इकाईसम्म आवेदन दिन सक्नेछन्  ।एनएमबि बैंकलाई इक्रा नेपालले ‘इक्रा एनपी इस्युअर रेटिङ ए माइनस’ रेटिङ दिएको छ । उक्त रेटिङ पाउने कम्पनी वित्तीय दायित्व पूरा गर्ने सम्बन्धमा पर्याप्त मात्रामा सुरक्षित मानिन्छन् । यस्ता संस्थाहरुमा न्यून कर्जा जोखिम रहन्छ ।

उक्त ऋणपत्रमा सी–आस्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर सफ्टवेयरमार्फत अनलाइनबाट पनि आवेदन दिन सकिनेछ । अर्थ संसार बाट

 

शुक्रवार मध्यरातमा गरिएको संसद विघटनविरुद्ध कानूनी तथा राजनीतिक लडाईँमा जाने निर्णय गरेका विपक्षी गठबन्धनमा रहेका सांसदहरुको भेला आइतबार हुँदैछ ।

बिहान ११ बजेपछि संसद भवनको ल्होत्से हलमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि आफ्नो समर्थन दिएका विपक्षी गठबन्धनका १४९ सांसद भेला हुने जनाइएको छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्ध एक सय ४९ सांसदले सामूहिक रुपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दिने तयारी गरेका छन् ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको संसद विघटनको निर्णय असंवैधानिक भएको र नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना हुँदाहुँदै मनपरी निर्णय गरेको भन्दै एक सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित विपक्षी गठबन्धनले सर्वोच्चमा रिट दर्ताको तयारी गरेको हो ।

हिजो नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको माधव नेपाल समूह, जसपाको उपेन्द्र–बाबुराम समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाको बैठक बसेर राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको व्यक्तिगत इच्छा पूरा गर्ने गरि संसद विघटन गरेको भन्दै त्यसको विरुद्धमा राजनीतिक र कानुनी लडाइँ लड्ने निर्णय गरिसकेका छन् ।

सर्वोच्चमा एक सय ४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित रिट हाल्दा त्यसले सर्वोच्चलाई दबाब पुग्ने र नैतिक रुपमा पनि आफूहरु बलियो हुने विपक्षी गठनबन्धनको ठहर छ । आज एक सय ४९ जना सांसदलाई नागरिकतासहित उपस्थित हुन गठबन्धनले निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्रपतिले गएको सात गते बेलुकी ५ बजेसम्म संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार गठनको लागि आह्वान गरेकोमा गठबन्धनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सार्दै १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिलाई बुझाएको थियो । तर प्रधानमन्त्रीले पनि आफूलाई एक सय ५३ जना सांसदको समर्थन रहेको भन्दै निवेदन पेस गरेपछि राष्ट्रपतिले मध्यरातमा संसद विघटन गर्नुभएको थियो ।

कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेको खनाल–नेपाल पक्षका २६, जनता समाजवादी पार्टीको यादव पक्षका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना सांसदले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्दै हस्ताक्षर गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस