नेष्डो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. ले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक शेयर (आईपीओ) जारी गर्ने भएको छ ।

नेष्डोले ८ लाख २८ हजार ७५० कित्ता साधारण शेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । आईपीओ निष्कासनका लागि ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडलाई निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको छ ।

सो सम्बन्धमा लघुवित्त वित्तीय संस्था र क्यापीटलबीच शेयर निष्कासन सम्बन्धी हालै सम्झौता सम्पन्न भएको छ । सम्झौतापत्रमा वित्तीय संस्थाको तर्फबाट कार्यकारी अध्यक्ष विश्व प्रकाश प्रसाई ठकुरी र क्यापिटल लिमिटेडको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पारस मणी ढकालले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ ।

पर्वत जिल्लाको कुश्मावजारमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको वित्तीय संस्था २०७४ साल चैत्र २८ गते पव्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता भएको थियो ।नेष्डोको अधिकृत पुँजी ५० करोड रुपैयाँ र जारी पुँजी २५ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ । दुई संस्था र ८१ जना व्यक्ति गरी कुल ८३ जना संस्थापक शेयरधनी रहेको वित्तीय संस्थाको चुक्तापुँजी १७ करोड २१ लाख २५ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

वित्तीय संस्थाले हाल ५६ वटा शाखा कार्यालयहरु मार्फत झण्डै ८० हजार विपन्न परिवारलाई समूहमा आवद्ध गरी सेवा दिँदै आएको छ ।

यो पनि : आफ्नै घोषणाअनुसार चुनावी तथा कामचलाउका रूपमा परिणत सरकारले अध्यादेशबाट ल्याउने बजेटमा पनि विभिन्न भत्ता वृद्धि गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गरेको टिप्पणी र अर्थ मन्त्रालयको गृहकार्यअनुसार वृद्धभत्ता वृद्धि निश्चित जस्तै देखिएको छ ।

‘यसबाहेक स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीको तलब भत्ताका विषयमा पनि दबाब छ,’ अर्थ स्रोत भन्छ, ‘स्वास्थ्यकर्मीको हकमा स्वाभाविक भए पनि अहिले सबै कर्मचारीको तलबभत्ता एकमुष्ट बढाउन कठिन छ ।’ अर्थ स्रोतका अनुसार वृद्धवृद्धाले मासिक पाउने भत्ता वृद्धि निश्चित जस्तै छ । किनभने प्रधानमन्त्री ओलीले पहिल्यै वृद्धवृद्धाको भत्ता तीन हजार रुपैयाँबाट बढाएर पाँच हजार पु¥याउने घोषणा गरिसकेका छन् । संसद्मा बजेट पेस भएको अवस्थामा अर्थमन्त्रीलाई यो प्रस्ताव लैजान सक्ने भए पनि चुनावी तथा कामचलाउ सरकारलाई भत्ता वृद्धि गर्न सक्ने अधिकार नभएको विज्ञहरूले बताएका छन् ।

‘दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गर्ने वृद्धभत्ता बढाउने अधिकार यो सरकारसँग छैन,’ खिलराज रेग्मी चुनावी सरकारका अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले भने, ‘निर्वाचन घोषणा भइसकेकाले यस्ता लोकप्रिय कार्यक्रमबारे निर्णय गर्ने जिम्मा आगामी जननिर्वाचित सरकारलाई नै छाडिदिनुपर्छ ।’

प्रेस चौतारी नेपालले आइतबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा ओलीले घोषणा भइसकेका कार्यक्रम भने बजेटमा समावेश हुने दाबी गरे । ‘देशको अर्थतन्त्रप्रति गैरजिम्मेवार भएर बजेट आउँदैन,’ उनले भने, ‘मैले यसअघि नै घोषणा गरिसकेका कतिपय नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी अध्यादेशबाट बजेट आउँछ ।’ यसलाई अर्थका अधिकारीहरूले वृद्धभत्ता वृद्धिकै रूपमा बुझेका छन् । २०७४ को संसदीय निर्वाचनमा नेकपाको वाम गठबन्धनले वृद्धभत्ता बढाएर पाँच हजार रुपैयाँ पु¥याउने घोषणा गरिसकेको छ । हाल ७० वर्ष उमेर पुगेका करिब साढे १३ लाख वृद्धवृद्धाले मासिक तीन हजार रुपैयाँका दरले भत्ता पाउने गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले भत्ता वृद्धिको घोषणा गरिसकेकाले थप दुई हजार बढाई मासिक पाँच हजार रुपैयाँ पु¥याउने अनुमान छ । मासिक पाँच हजार रुपैयाँ पुर्याइए सम्भावित कुल बजेट अंकको करिब ६ प्रतिशत रकम वृद्धभत्तामै खर्च हुनेछ । अर्थात् राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा (सिलिङ) दिएको छ ।

हाल मासिक तीन हजार रुपैयाँका दरले वितरण भइरहेको छ । तीन हजारका दरले हाल वार्षिक ६७ अर्ब रुपैयाँ वृद्धभत्तामा खर्च हुने गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरे जस्तै पाँच हजार पुर्याइए वार्षिक ३३ अर्ब रुपैयाँ दायित्व थपिनेछ । ‘अहिले जम्मा तीन क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर मात्रै बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ,’ पूर्वअर्थमन्त्री कोइरालाले भने, ‘पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्य संकट सामना गर्ने कार्यक्रममा हुनुपर्छ । दोस्रो– निर्वाचनलाई स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’ संकटग्रस्त अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुने नियमित कार्यक्रम हुनुपर्छ । आजको कान्तिपुर दैनिकबाट ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस